मंगलवार को संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था और संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज किया तो बजट को देश हित में बताया।
सबसे पहले बात लोकसभा की करें तो वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के संकट में होने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कि इसका प्रबंधन 'कुशल डाक्टरों' के हाथ में है तथा सरकार द्वारा उठाये गए स्पष्ट कदमों के कारण अर्थव्यवस्था में आरंभिक सुधार दिखाई दे रहे हैं।
साल 2024 तक 5000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनने का विश्वास व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आधारभूत ढांचे के विकास के लिये 2024-25 तक सौ लाख करोड़ रूपये से अधिक राशि निवेश करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त कदम उठाये हैं, साथ ही उपभोग बढ़ाने की दिशा में भी पहल की है। उन्होंने कहा कि उपभोग बढ़ाने के लिए 2019-20 में सभी निर्धारित रबी और खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। रोजगार वृद्धि की दिशा में सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने तमाम योजनाओं के तहत रोजगार के आंकड़ों का उल्लेख किया।
वहीं राज्यसभा में भी सुबह बजट पर चर्चा शुरु हुई। तमाम राजनीतिक दलों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष ने जहां अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चिंता जतायी तो सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की।
चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने जवाब दिया और विपक्ष की तमाम आशंकाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जन जाति, बच्चों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर आवंटन बढ़ा रही है। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के आरोपों का जवाब देते हुये कहा कि सरकार यूपीए की गलतियों को नहीं दुहराएगी।
बजट पर हुई चर्चा के बाद सत्र का पहला चरण खत्म हो गया। 31 तारीख को शुरु हुए सत्र में सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में राष्ट्पति रामनाथ कोविंद का अभिषभाषण हुआ। उससे बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट में अच्छी चर्चा हुई।
संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने दिया तो बजट पर चर्चा का जवाब वित्त मंत्री ने दिया। पहले चरण में तीन विधेयक भी पेश किए गए जिसमें से कर्नाटक के कुछ आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से जुडा विधेयक पास भी कर दिया गया । बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 2 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा।
