छत्तीसगढ़ ल बिना नाका के प्रदेश बनाए के रद्दा म पहिली कदम: श्री राजेश मूणत
रायपुर, 04 जुलाई 2017। लोक निर्माण अऊ परिवहन मंत्री श्री राजेश मूणत ह आज इहां बताइस कि जीएसटी प्रणाली ल ध्यान म रखत राज्य म परिवहन विभाग के सोला सीमावर्ती जांच चौकी मन ल 04 जुलाई के आधा रात 12 बजे ले बंद करे जाय के घोषणा करे गए हे। उमन कहिन कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के सोंच के मुताबिक छत्तीसगढ़ ल बेरियर फ्री प्रदेश बनाए के दिशा म ये एक महत्वपूर्ण कदम होही।
श्री मूणत ह कहिन -प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह जीएसटी के माध्यम ले एक देश, एक टैक्स अऊ एक बाजार के अवधारणा ल साकार करे हे। सुगम अऊ बाधा रहित व्यापार- व्यवसाय घलोक जीएसटी के प्राथमिता हे। देश म एक जुलाई ले जीएसटी कानून लागू हो चुके हे। उही मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश म छत्तीसगढ़ सरकार ह परिवहन विभाग के सरहदी जांच चौकी मन ल बंद करे के निर्णय लेहे हे। उहां तैनात परिवहन विभाग के अधिकारी मन ल संबंधित आरटीओ कार्यालय मन म अटैच करे जाही। बंद करे जात सीमावर्ती परिवहन जांच चौकी मन म पाटेकोहरा, छोटा मानपुर अऊ मानपुर (जिला-राजनांदगांव), चिल्फी (जिला-कबीरधाम), खम्हारपाली अऊ बागबाहरा (जिला-महासमुंद), केंवची (जिला-बिलासपुर), धनवार अऊ रामानुगंज (जिला-बलरामपुर), घुटरीटोला अऊ चांटी (जिला-कोरिया), रेंगारपाली (जिला-रायगढ़), शंख अऊ उप जांच चौकी लावाकेरा (जिला-जशपुर), कोन्टा (जिला-सुकमा) अऊ धनपूंजी (जिला-बस्तर) सामिल हे।
श्री मूणत ह ये घलोक बताइस कि ओव्हर लोड गाड़ी के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। संग ही उड़न दस्ता घलोक जांच करत रहिहि। उमन बताइन कि एक देश, एक टैक्स अऊ एक बाजार के अवधारणा के सफलता बर बाधा रहित माल परिवहन के व्यवस्था जरूरी हे। छत्तीसगढ़ सरकार ह व्यापार व्यवसाय ल सुगम बनाए बर एक अपरेल 2011 ले वाणिज्यिक-कर जांच चौकी ल खतम कर दे हे। एखर बावजूद साल 2011-12 म राज्य के वाणिज्यिक-कर राजस्व म 25 प्रतिशत ले जादा अऊ एखर बाद के बछर म घलोक देश के आन राज्य मन अउ जीडीपी ग्रोथ के तुलना म हमार इहां राजस्व म वृद्धि होए हे। एखर से ये आशंका निर्मूल साबित हो गए हे कि जांच चौकी मन के माध्यम ले ही कर-अपवंचन ल रोके जा सकत हे।
श्री मूणत ह कहिन कि बेरियर म रोक अउ जांच प्रक्रिया म समय लगे के कारण माल परिवहन ले संबंधित वाहन मन ल गंतव्य तक पहुंचे म समय जादा लगथे, डीजल के लागत बढ़थे, एखर अलावा अड़बड़ अकन डीजल फोकटहे जलथे अऊ पर्यावरण ल घलोक नुकसान पहुंचथे। ए सब बात मन ल देखत जीएसटी प्रणाली के बीच अन्तर्राज्यीय परिवहन म कोनो प्रकार के जांच चौकी के कारण, होवइया बांधा मन ल खतम करना जरूरी हे। पूरा भारत ल ‘एक आर्थिक क्षेत्र’ बनाए बर एला चेकपोस्ट फ्री बनाना घलोक जरूरी हे। तभे सही मायने म ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ अउर ‘मेक-इन-इंडिया’ के अवधारणा ल सफल बनाय जा सकही। राज्य शासन कोति ले छत्तीसगढ़ के सोला परिवहन सीमा जांच चौकी ल ईही उददेश्य ले बंद करे के निर्णय ले गए हे। श्री मूणत ह ये घलोक बताइस कि राज्य म ए सोला सीमा जांच चौकी मन ले परिवहन विभाग ल पाछू वित्तीय साल 2016-17 म पांच लाख 70 हजार वाहन मन ले 87 करोड़ रूपिया के राजस्व समन शुल्क के रूप म मिले रहिस। ए सोला चेक पोस्ट मन ले सरकार ल सालाना 100 करोड़ रूपिया के राजस्व मिलत रहिस, फेर व्यापार व्यवसाय ल सुगम बनाए, परिवहन सेवा मन ल बाधा रहित बनाए अऊ जीएसटी प्रणाली म एक देश, एक टैक्स अऊ एक बाजार के अवधारणा ल सफल बनाए बर परिवहन विभाग के सीमा जांच चौकी मन ल बंद करे जात हे।
श्री मूणत ह कहिन -प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह जीएसटी के माध्यम ले एक देश, एक टैक्स अऊ एक बाजार के अवधारणा ल साकार करे हे। सुगम अऊ बाधा रहित व्यापार- व्यवसाय घलोक जीएसटी के प्राथमिता हे। देश म एक जुलाई ले जीएसटी कानून लागू हो चुके हे। उही मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश म छत्तीसगढ़ सरकार ह परिवहन विभाग के सरहदी जांच चौकी मन ल बंद करे के निर्णय लेहे हे। उहां तैनात परिवहन विभाग के अधिकारी मन ल संबंधित आरटीओ कार्यालय मन म अटैच करे जाही। बंद करे जात सीमावर्ती परिवहन जांच चौकी मन म पाटेकोहरा, छोटा मानपुर अऊ मानपुर (जिला-राजनांदगांव), चिल्फी (जिला-कबीरधाम), खम्हारपाली अऊ बागबाहरा (जिला-महासमुंद), केंवची (जिला-बिलासपुर), धनवार अऊ रामानुगंज (जिला-बलरामपुर), घुटरीटोला अऊ चांटी (जिला-कोरिया), रेंगारपाली (जिला-रायगढ़), शंख अऊ उप जांच चौकी लावाकेरा (जिला-जशपुर), कोन्टा (जिला-सुकमा) अऊ धनपूंजी (जिला-बस्तर) सामिल हे।
श्री मूणत ह ये घलोक बताइस कि ओव्हर लोड गाड़ी के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। संग ही उड़न दस्ता घलोक जांच करत रहिहि। उमन बताइन कि एक देश, एक टैक्स अऊ एक बाजार के अवधारणा के सफलता बर बाधा रहित माल परिवहन के व्यवस्था जरूरी हे। छत्तीसगढ़ सरकार ह व्यापार व्यवसाय ल सुगम बनाए बर एक अपरेल 2011 ले वाणिज्यिक-कर जांच चौकी ल खतम कर दे हे। एखर बावजूद साल 2011-12 म राज्य के वाणिज्यिक-कर राजस्व म 25 प्रतिशत ले जादा अऊ एखर बाद के बछर म घलोक देश के आन राज्य मन अउ जीडीपी ग्रोथ के तुलना म हमार इहां राजस्व म वृद्धि होए हे। एखर से ये आशंका निर्मूल साबित हो गए हे कि जांच चौकी मन के माध्यम ले ही कर-अपवंचन ल रोके जा सकत हे।
श्री मूणत ह कहिन कि बेरियर म रोक अउ जांच प्रक्रिया म समय लगे के कारण माल परिवहन ले संबंधित वाहन मन ल गंतव्य तक पहुंचे म समय जादा लगथे, डीजल के लागत बढ़थे, एखर अलावा अड़बड़ अकन डीजल फोकटहे जलथे अऊ पर्यावरण ल घलोक नुकसान पहुंचथे। ए सब बात मन ल देखत जीएसटी प्रणाली के बीच अन्तर्राज्यीय परिवहन म कोनो प्रकार के जांच चौकी के कारण, होवइया बांधा मन ल खतम करना जरूरी हे। पूरा भारत ल ‘एक आर्थिक क्षेत्र’ बनाए बर एला चेकपोस्ट फ्री बनाना घलोक जरूरी हे। तभे सही मायने म ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ अउर ‘मेक-इन-इंडिया’ के अवधारणा ल सफल बनाय जा सकही। राज्य शासन कोति ले छत्तीसगढ़ के सोला परिवहन सीमा जांच चौकी ल ईही उददेश्य ले बंद करे के निर्णय ले गए हे। श्री मूणत ह ये घलोक बताइस कि राज्य म ए सोला सीमा जांच चौकी मन ले परिवहन विभाग ल पाछू वित्तीय साल 2016-17 म पांच लाख 70 हजार वाहन मन ले 87 करोड़ रूपिया के राजस्व समन शुल्क के रूप म मिले रहिस। ए सोला चेक पोस्ट मन ले सरकार ल सालाना 100 करोड़ रूपिया के राजस्व मिलत रहिस, फेर व्यापार व्यवसाय ल सुगम बनाए, परिवहन सेवा मन ल बाधा रहित बनाए अऊ जीएसटी प्रणाली म एक देश, एक टैक्स अऊ एक बाजार के अवधारणा ल सफल बनाए बर परिवहन विभाग के सीमा जांच चौकी मन ल बंद करे जात हे।
