बजट 2025-26: देशभर में जिस दिन का इंतजार था, वो आखिरकार आ गया! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश कर दिया है और इसमें मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा लोगों, स्टार्टअप्स, गिग वर्कर्स और रियल एस्टेट के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बार सरकार ने टैक्स में बड़ी छूट दी है, जिससे आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। सबसे बड़ी राहत नई इनकम टैक्स व्यवस्था में दी गई है, जहां 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। वहीं, 25 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को 1.10 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। यह बजट आम लोगों, बिजनेस और अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, आइए जानते हैं इस बजट के 10 बड़े फैसले, जो आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं।
1. नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी! टैक्स में बड़ी राहत
इस बार सरकार ने 12 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स फ्री कर दी है। यानी अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, 18 लाख रुपये तक की कमाई वालों को 70,000 रुपये की छूट मिलेगी। 25 लाख रुपये तक की कमाई वालों को 1.10 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा।
मतलब? आपकी जेब में ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
2. स्टार्टअप्स को 5 साल की टैक्स छूट
अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह बजट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। स्टार्टअप्स को टैक्स छूट मिलने की सीमा 5 साल तक बढ़ा दी गई है। इससे नए बिजनेस बिना टैक्स का बोझ लिए आसानी से ग्रो कर सकेंगे। सरकार स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर भी काम कर रही है।
3. गिग वर्कर्स को पहचान और सुरक्षा, अब मिलेगा सरकारी लाभ
आज के समय में जोमैटो-स्विगी के डिलीवरी बॉय, उबर-ओला के ड्राइवर, ऑनलाइन फ्रीलांसर और छोटे व्यापारी करोड़ों की संख्या में हैं। पहली बार सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए एक खास योजना लॉन्च की है। अब सरकार गिग वर्कर्स को पहचान पत्र देगी। उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फ्री हेल्थकेयर सुविधा मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा मिलेगा।
4. घर खरीदना हुआ आसान, अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे
अगर आप अपना खुद का घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो सरकार ने आपके लिए बड़ी राहत दी है। SWAMIH स्कीम के तहत 40,000 नए घरों को 2025 में पूरा किया जाएगा। 1 लाख अतिरिक्त घरों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का नया फंड बनाया गया है। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा और अधूरे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे।
5. मोबाइल बैटरी होगी सस्ती, अब बार-बार बदलने की टेंशन नहीं
अगर आपका मोबाइल जल्दी बैटरी ड्रेन कर देता है और नई बैटरी लेना महंगा पड़ता है, तो अब राहत मिलने वाली है। सरकार ने मोबाइल बैटरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 28 सामानों को टैक्स छूट दी है।
इससे आने वाले समय में मोबाइल बैटरियां सस्ती हो सकती हैं।
मोबाइल कंपनियां अब सस्ते बैटरी ऑप्शन भी ला सकती हैं।
6. विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए राहत, एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट
अगर आप या आपके बच्चे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अब एजुकेशन लोन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर TCS (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) हटा दिया है। इससे छात्रों को बिना टैक्स का दबाव लिए उच्च शिक्षा लेने में आसानी होगी। अब विदेश में पढ़ाई करना थोड़ा आसान होगा।
7. किरायेदारों को राहत – TDS सीमा बढ़ी
अगर आप किराए के घर में रहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। पहले 2.4 लाख रुपये सालाना किराए पर TDS देना पड़ता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। इससे मध्यम वर्गीय किराएदारों को राहत मिलेगी और टैक्स का बोझ कम होगा।
8. GDP ग्रोथ अनुमान 6.3% से 6.8%
सरकार ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.3% से 6.8% के बीच रखा है। हालांकि, विकसित देश बनने के लिए 8-10% ग्रोथ की जरूरत होगी। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार को भूमि और श्रम सुधारों पर और ध्यान देना होगा।
9. डिजिटल पेमेंट्स पर बड़ा ऐलान, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा
सरकार ने डिजिटल इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल पेमेंट्स पर खास ध्यान दिया है छोटे व्यापारियों को कम ट्रांजैक्शन फीस देने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नए टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
10. हेल्थ सेक्टर को मिली कम प्राथमिकता, विपक्ष का निशाना
इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। नए अस्पतालों और मेडिकल रिसर्च के लिए कुछ योजनाएं पेश की गई हैं। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में और निवेश करना चाहिए था।
तो, इस बजट का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?
फायदे:
टैक्स छूट से नौकरीपेशा लोगों की बचत बढ़ेगी।
स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी, जिससे नए बिजनेस शुरू करना आसान होगा।
गिग वर्कर्स को पहचान और सुरक्षा मिलेगी।
घर खरीदना हुआ आसान, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा होगा।
एजुकेशन लोन पर राहत, जिससे छात्रों की पढ़ाई आसान होगी।
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